ENGLISH
हिंदी
मराठी
తెలుగు
தமிழ்
বাংলা
অসমীয়া বাংলা बोड़ो डोगरी ગુજરાતી ಕನ್ನಡ كأشُر कोंकणी संथाली মনিপুরি नेपाली ଓରିୟା ਪੰਜਾਬੀ संस्कृत தமிழ் తెలుగు ردو
नोंदणी करा
लॉगिन
शेती
आरोग्य
शिक्षण
समाज कल्याण
ऊर्जा
ई-गव्हर्नन्स
Register for Webinar
Popular Topics
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ रचना
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे
महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था, अधिनियमान्वये १९७२ मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची निर्मिती ही आदिवासींना बीज भांडवल व कर्जपुरवठा करण्यासाठी झाली आहे.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ : ध्येय आणि उद्दिष्टे
व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची साधने निर्माण करणे असे महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट व धोरण आहे.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत अनुसूचित जमातीच्या लोकांना उदयोग व्यवसाय करण्यासाठी कर्जरूपात बीजभांडवल देण्यात येते.
सरकार आदिवासी-आदिम समूहांसाठी काय करते?
आदिवासींचा विकास व कल्याणासाठी सरकार दोन मार्गांनी प्रयत्न करते. एक घटनात्मक तरतुदी व दुसरा मार्ग विकासाच्या योजना आखणे.
जिल्हा आदिवासी उपयोजनेच्या आखणीत सहभाग
महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या आदिवासी उपयोजनांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या योजनांसाठी राज्याच्या आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतील ७० टक्के निधी देण्यात येतो.
जिल्हापातळीवरील यंत्रणा
१९७५-७६ साली सुरु झालेल्या आदिवासी उपयोजनेत राज्यातील अंमलबजावणी व योजनांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी श्री. द.म. सुकथनकर (राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि माजी मुख्य सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : अभ्यासाचे निष्कर्ष
२००४ सालामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण भागात डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीम या संस्थेने श्रमिक क्रांती संघटनेच्या सहाय्याने एक अभ्यास केला.
आदिम समूहांपर्यंत विकास का झिरपत नाही ?
माडिया गोंड, कोलाम णी कातकरी या तीन जमातींना महाराष्ट्रात आदिम म्हटले असले तरी या तीनही जमातींची स्थिती एकसारखी नाही.
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना भारत सरकारने स्वीकारली.
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभा
महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील [आदिवासी क्षेत्रातील] पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे या नावाने कायदा विधान सभेत २३ डिसेंबर १९९७ ला मंजूर झाला.
आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा
आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे.
आदिवासी भागात ग्रामसभेचे अधिकार
आदिवासी जीवनाची परंपरा आणि रूढी, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे, सामूहिक साधनसामग्री आणि विवादांचे निराकरण करण्याची परंपरागत पद्धती यांचे जतन करणे.
वनबंधु कल्याण योजना
भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी “वनबंधू कल्याण योजना” (व्हीकेवाय) सुरु केली आहे
English to Hindi Transliterate